औरंगाबाद: समांतर योजने मुळेच सेना-भाजपात दुरावा निर्माण झाला हे आता स्पष्ट झाले आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून समांतर योजनेवर सुरू असलेले महाभारत लाखो शहरवासीयांच्या त्रासाला कारणीभूत ठरले. आता उद्योगमंत्री समांतरला कायमचे गुंडाळून टाकणार असेच दिसते. मात्र  नऊ वर्षाचा वेळ आणि कोट्यवधींचा झालेला खर्च याची भरपाई कोण करणार ? हा प्रश्न निरुत्तर करणारा आहे. एकेकाळी मुबलक पाणी, आणि वनराईने नटलेले हे शहर गेल्या दहा- वीस वर्षात उजाड झाले.  राजकीय नेत्यांच्या दूरदृष्टी अभावीच शहराचे हे हाल झाले यात शंका नाही.

 २०१० साली पुढच्या पन्नास वर्षासाठीची योजना म्हणून समांतरचा गाजावाजा केला गेला. आतापर्यंत तीनशेहून अधिक कोटी रुपये खर्च या योजनेवर झालेत, तरीही ही योजना पूर्णत्वास गेली नाही. या योजनेचे भाजप-सेना या मित्र पक्षात भांडणे लावली. सेनेचे नेते समांतरचा हट्ट सोडायला तयार नव्हते तर भाजपा समांतर नकोच म्हणून मैदानात उतरली होती. या दोन पक्षाच्या भांडणात शहराची पाणी नाहीसे झाले. शहराच्या कचरा, पाणी आणि रस्त्यावरील खड्डे या प्रश्नांसाठी या दोन पक्षांचे शिलेदारच जबाबदार आहेत, यात शंका नाही. व्यक्तिगत आकांक्षा हेकेखोरी, पक्षांतर्गत कुरबुरी यामुळेच समांतरचे वाटोळे झाले आहे. एखादी योजना तब्बल नऊ वर्ष झुलवत ठेवून कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी होते ही बाब समजण्यापलीकडची आहे. राज्यातील इतर विभाग मराठवाड्याच्या पुढे का आहेत, याचे उत्तर याच मानसिकतेत दडलेले आहे. नऊ वर्षात ही योजना पूर्णत्वास जायला हवी होती. घरोघरी शुद्ध नळाचे पाणी येणेही अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. शहर एक दशक मागे लोटले गेले अन शहरवासीयांचे नशिबही फुटले. दशकभराचा काळ निश्चितच मोठा आहे. याची भरपाई कोण करून घेईल याचे उत्तर सेना-भाजपाच्या शिलेदारांनी जनतेला द्यावे.  आता उद्योग मंत्री म्हणतात दोन महिन्यात पाणी देऊ ? यावर विश्वास तरी ठेवावा कसा?  या दोन प्रमुख पक्षांच्या मतभेद आणि मनभेद यामुळेच पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे वाटोळे झाले, एवढे मात्र खरे !